Teli Samaj Nivedan

लोहारा ता पाचोरा---प्रतिनिधी--महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवणे करिता तसेच आवश्यक ईम्पिरिकल डाटा  सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा…